एनआईसी एसिया बैंकद्वारा २० करोडको ऋणमा डेढ अर्बको जग्गा हत्याउन जालसाजी

काठमाडौं–एनआईसी एसिया बैंकले अदालती प्रक्रियालाई छलेर गैरकानूनी ढंगले ऋणीको डेढ अर्बभन्दा बढीको सम्पति कौडीको मोलमा हत्याउने दुष्प्रयास गरेको छ । धापासी हाइटमा रहेको ओरेन्टल सहकारीको ऋणमा धितोको रुपमा रहेको चौबीस रोपनी नौ आना जमिन चौबीस करोड रुपैयाँमा नै खान अदालती प्रक्रियालाई छलेर व्यवस्था गर्दै बैंकले केहि दिनदेखि उक्त जमिन कब्जा गर्न पुराना संरचना भत्काउन डोजर चलाउन थालेको छ । हाल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले उक्त जमिन आफुले फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा दाएर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाईका लागि चढाइएका पेसी चौबीस पटकभन्दा बढी एनआईसी एसियाको ब्यबस्थापनले सार्दै आएको छ ।

अदालती प्रक्रिया टुंग्याउन नदिन आफै पेसी सार्दै आएको भारतिय मूलका ब्यापारीहरुद्वारा संचालित बैंकले अदालती प्रक्रियालाई अबज्ञा गरेर बिगत केहि दिनदेखि धापासी हाइटमा रहेको सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल सहकारीको नाममा रहेको घरजग्गामा डोजर चलाएको छ ।

धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो तर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको मुद्दा एकाएक स्थगित भयो । फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेशी स्थगित भएको हो । स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकिललाई कहिले कोरोना संक्रमण भएको छ त कहिले के बहाना बनाएर पेशी सारिने गरिएको छ ।

२०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको यो मुद्दा पटक–पटक पेशी सर्दै आएको छ । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि असोज २ मा बेञ्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेशी सारिएको थियो । असोज ३० गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेशी राखिएको थियो । तर, एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै ०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ ।

२०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीको वकिलले पेशी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ । एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउअनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँमै एनबीए गरेर हत्याएको हो । २०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी ९ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो । ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो ।

२०६८ पुस १२ गतेसम्ममा सावाँ र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ करोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो । तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिच बाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो । यी सबै निर्माणाधीन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एसिया बैंकले गिद्देनजर लगाएको हो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो ।

मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले तीन दर्जन वकिललाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हायर गरेको छ । तर, मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमेपछि पटक–पटक पेशी सार्दै आएको छ । पछिल्लोपटक गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेशी थियो । तर, उक्त पेशी पनि सारिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी पेशी सार्न पाइँदैन ।

तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई भने यो नियम लागू भएको छैन । सर्बोच्चले पटक पटक राख्दै आएको पेशी बैंकले निरन्तर हटाउदै आएको छ । राष्ट्रबैंकमा एनआईसी एसिया बैंकको अनुचित प्रभाब र त्यसबाट लिदै आएको अनुचित सुबिधा अरु बैंकका लागि आश्चर्यको बिषय बन्दै आएको छ । रास्ट्रबैंकका धेरै कर्मचारिलाई एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो प्रभाबमा पारी अनुचित कार्य गरिरहेको नेपाल बैंकर्स संघमा पनी पटक पटक मुद्दा परेको बिषय हो ।
राष्ट्रबैंकका कर्मचारिले एनआईसी एसिया बैंकलाई जसो गर्न पनि छुट दिनेगरेका छन ।

बैंकका संचालकहरुको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत राजनितिक नेतृत्वहरुसँगको उठबसले पनी एनआईसी एसिया बैंकले जसो गर्दा पनी छुट पाएको राष्ट्रबैंकका कर्मचारीहरु नै बताउँछन । उनीहरुले एनआईसी एसिया बैंकले दर्जनौ बैंकिग नियमहरु मिचेर काम गरेको देख्दा देख्दै पनि आफुहरु मौन बस्नुपरेको गुनासो गरे । अदालतमा पनि बैंकको त्यस्तै अनुचित प्रभाब देखिनुले न्याय प्रशासन भित्रको डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको छ । त्यसमा पनि गृह प्रसासनले आँखा चिम्लियर समर्थन गर्नु र प्रहरी पठाएर अदालतमा बिचाराधिन अबस्थामा मुद्दा रहेको जमिनमा एनआईसी एसिया बैंकलाई डोजर चलाउन दिनुले नेपालको प्रहरी प्रसासन, बिधिको शासन र न्याय प्रशासनको धज्जी उडाएको छ ।-जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *