संस्थाभित्र सहमति कायम गरी विधिसम्मत रुपमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरौ – कुल आचार्य, अध्यक्षका उम्मेदवार

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कुल आचार्यले संस्थाको विधान, परम्परा र नियमावली विपरित २ मार्च २०२२ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद आइसीसी बैठकले एकपक्षीय रुपमा संस्थालाई गम्भीर आघात पुग्ने खालका निर्णयहरु गरेको जनाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का झन्डै १४५ सदस्य मध्ये पनि कम सदस्य हरु सहभागी संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) विपरित संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समितिलाई खारेज गर्ने, ७० प्रतिशत भन्दा बढी पन्जीकृत सदस्यहरु रहेका अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, जापान तथा क्यानडा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको मान्यता समाप्त हुने लगायतका निर्णयहरु गरेको बताइएको छ।
“संस्थाभित्र सहमति कायम गरी विधिसम्मत रुपमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयास बिथोल्न र संस्थालाई जसरि पनि कब्जा गरि छाड्ने मनसायले यस्ता निर्णयहरु गरिएको हाम्रो ठहर छ। संस्थालाई विभाजित गर्ने यस्तो आत्मघाती निर्णय तत्काल सच्याएर वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न म साथीहरुलाई अपिल गर्दछु। यदि एकपक्षीय रुपमा निर्वाचनको नाटक आयोजना गरी संस्था कब्जा गर्ने योजना अगाडी बढाइएमा संघका सच्चा सदस्यहरुले त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने जानकारी गराउंछौं। यस्तो गतिविधिको फलस्वरुप संघ विभाजित हुने परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वले नै लिनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,” आचार्यले वक्तव्यमा भनेका छन्।
संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकारको हैसियतले गत जनवरी महिनाको पहिलो साता संरक्षक परिषदका सदस्यज्यूहरु, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्षलाई एकै थलोमा ल्याउन आफुले प्रयास गरेको आचार्यले स्मरण गरेका छन्। “त्यस पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को ८१ औं बैठकले प्रमुख संरक्षक आदरणीय डा. शेष घलेज्यूको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन ग-यो। तर उक्त समितिले काम पुरा नगर्दै विवादित प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सूची निर्वाचन समितिमा पठाउने कामले उच्चस्तरीय समितिको अपमान गर्नुका साथै विधिसम्मत ढंगले समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा गम्भीर धक्का पुगेको हाम्रो ठहर छ,” आचार्यले भनेका छन्।

हेर्नोस् कुल आचार्यको वक्तव्य जस्ताको तस्तै:

प्रेस वक्तव्य

आदरणीय अग्रजहरु तथा साथीहरु, नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। संस्थालाई विधि, पद्धति र पारदर्शिताको आधारमा संचालन गर्ने वा निहित स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने भन्ने अवधारणाहरु बीचको द्वन्द्व अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकारको हैसियतले गत जनवरी महिनाको पहिलो साता संरक्षक परिषदका सदस्यज्यूहरु, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्षलाई एकै थलोमा ल्याउन मैले गरेको प्रयास यहाँहरुलाई अवगत नै छ। त्यस पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को ८१ औं बैठकले प्रमुख संरक्षक आदरणीय डा. शेष घलेज्यूको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन ग-यो। तर उक्त समितिले काम पुरा नगर्दै विवादित प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सूची निर्वाचन समितिमा पठाउने कामले उच्चस्तरीय समितिको अपमान गर्नुका साथै विधिसम्मत ढंगले समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा गम्भीर धक्का पुगेको हाम्रो ठहर छ।

यसै बीच संस्थाको विधान, परम्परा र नियमावली विपरित २ मार्च २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले एकपक्षीय रुपमा संस्थालाई गम्भीर आघात पुग्ने खालका निर्णयहरु गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त बैठकले संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) विपरित संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समितिलाई खारेज गर्ने, ७० प्रतिशत भन्दा बढी पन्जीकृत सदस्यहरु रहेका अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा लगायतका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको मान्यता समाप्त हुने लगायतका निर्णयहरु गरेको बताइएको छ। संस्थाभित्र सहमति कायम गरी विधिसम्मत रुपमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयास बिथोल्न र संस्थालाई जसरि पनि कब्जा गरि छाड्ने मनसायले यस्ता निर्णयहरु गरिएको हाम्रो ठहर छ। संस्थालाई विभाजित गर्ने यस्तो आत्मघाती निर्णय तत्काल सच्याएर वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न म साथीहरुलाई अपिल गर्दछु। यदि एकपक्षीय रुपमा निर्वाचनको नाटक आयोजना गरी संस्था कब्जा गर्ने योजना अगाडी बढाइएमा संघका सच्चा सदस्यहरुले त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने जानकारी गराउंछौं। यस्तो गतिविधिको फलस्वरुप संघ विभाजित हुने परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वले नै लिनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।

स्रोत: राष्ट्रिय जन सवाल दैनिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *